रामदास आठवले की मांग, 75 फीसदी हो आरक्षण

मुंबई। केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले ने संविधान में संशोधन कर आरक्षण की मर्यादा 50 फीसदी से बढ़ाकर 75 फीसदी तक किए जाने की मांग किया है।

शनिवार को नागपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री ने कहा कि आरक्षण की मर्यादा बढ़ाकर एसटी, एससी ओबीसी के आरक्षण को नुकसान पहुंचाए बिना मराठा समाज को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए।

सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले पिछले 4 दिनों से विदर्भ दौरे पर हैं। शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए आठवले ने कहा कि देश में आरक्षण को लेकर जो विवाद हो रहा है, वह ठीक नहीं है। इस विवाद को समाप्त करने के लिए आरक्षण की मर्यादा को बढ़ाया जाना ही देश के लिए हितकर है। आठवले ने अट्रॉसिटी पर बोलते हुए कहा कि इस कानून की जरुरत जब तक समाज में अत्याचार समाप्त नहीं होते तब तक रहने वाला है। इसलिए इस कानून को रद्द किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कानून में अगर किसी भी तरह का बदलाव करना है तो उसकी सूचना दी जानी चाहिेए।

रामदास आठवले ने 19 अक्टूबर को शिर्डी में दलित-मराठा एक्य परिषद का आयोजन किया है। इस परिषद से दलित व मराठा समाज के लोग और करीब आएंगे इस तरह का दावा भी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री ने किया है।