भुवनेश्वर। नरेन्द्र मोदी सरकार ने गत ढाई साल में ओडिशा के लिए जो किया है, वह गत सत्तर साल से नहीं हुआ था । लेकिन राज्य में एक ऐसी सरकार है जो केन्द्र सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचा नहीं रही है।
इसलिए भाजपा के कार्यकर्ता संघर्ष करें व राज्य में गत 17 सालों से सत्तासीन नवीन पटनायक की सरकार को उखाड फेंके ।
चुनाव का अभी ढाई साल है और आगामी पंचायत चुनाव में इसका ट्रेलर दिखायें। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह में बरमुंडा मैदान में पार्टी के एक लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए यह बात कही।
श्री शाह ने कहा कि जबतक भाजपा की सरकार राज्य में नहीं आती है, तब तक राज्य से भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगी। मोदी सरकार द्वारा गत ढाई साल में ओडिशा के लिए क्या किया है, उसका जवाब देने आये हैं। लेकिन वह साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से गत 17 सालों में किये गये कार्यों का हिसाब भी मांगने आये हैं ।
श्री शाह ने कहा कि 17 वर्षों का शासनकाल कोई कम समय नहीं होता। किसी भी प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए पर्याप्त होता है। मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड व महाराष्ट्र जैसे राज्य कहां से कहां पहुंच गये हैं लेकिन लेकिन ओडिशा वहीं खड़ी है ।
उन्होंने सवाल किया कि इतने सालों के शासन के बाद भी राज्य सरकार प्रदेश की जनता को पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पायी है। राज्य में अभी भी 41 प्रतिशत घरों में बिजली का कनेक्शन नहीं है। उन्होंने नवीन पटनायक से सवाल किया कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
ओडिशा के युवाओं के पास रोजगार न होने के कारण चिंता व्यक्त करते हुए श्री शाह ने कहा कि ओडिशा का युवा अपने माता-पिता को छोड़कर बाहर के राज्यों में काम के लिए जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। भाजपा एक ऐसे प्रदेश का निर्माण करना चाहती है जिसमें राज्य के युवाओं को काम के लिए बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े।
आदिवासियों की खराब हालत को लेकर भी श्री शाह ने नवीन पटनायक को टार्गेट किया और कहा कि गत 17 सालों के नवीन पटनायक के शासनकाल में आदिवासियों की उपेक्षा हुई है ।
राज्य के किसानों की खस्ता हालत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने में राज्य सरकार विफल रही है। कृषि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिये जा रहे पैसे कहां जा रहे हैं, इसके बारे में किसी को पता नहीं है।
श्री शाह ने कहा कि 13वें वित्त आयोग के दौरान राज्य को पांच सालों में 23 हजार करोड़ रुपये प्रदान किया गया था, लेकिन मोदी सरकार के आने के बाद से 14वें वित्त आयोग द्वारा 63 हजार करोड़ रुपये राज्य सरकार को दे दिया गया है। रेलवे बजट में 2013-14 में जहां 674 करोड़ रूपये ओडिशा को प्राप्त हुआ था, वहीं 2016-17 में यह राशि बढ़कर 4682 करोड़ हुई है।
इस रैली में केन्द्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान व केन्द्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम पार्टी के संगठन मंत्री सौदान सिंह व पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह व अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे ।