किसानों की सुसाइड मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने देश के विभिन्न हिस्सों में किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के पीछे मुख्य कारणों का पता लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और भारतीय रिजर्व बैंक से आज जवाब तलब किए।

प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर और न्यायमूर्ति एन वी रमण की पीठ ने इन सभी को 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

गैर सरकारी संगठन सिटीजंस रिसोर्सेज एंड एक्शन एंड इनीशिएटिव की याचिका पर सुनवाई के दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि यह देश भर के किसानों से जुड़े व्यापक जनहित का बहुत ही ‘संवेदनशील मामला’ है। इस याचिका में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं और किसानों की समस्याओं से जुड़े अनेक मुद्दे उठाए गए हैं।