Saturday , January 11 2025

Shivani Dinkar

नेपाल मानसरोवर यात्रा में फंसे यात्रियों को बचाया

नेपाल मानसरोवर यात्रा में फंसे यात्रियों को बचाया

खराब मौसम  के कारण तिब्बत में कैलाश मानसरोवर की तीर्थ यात्रा से नेपाल के जरिए वापस आते वक़्त करीब 1,500 भारतीयों में से कुछ यात्रियों को हिलसा से मंगलवार 3 जुलाई को सलामत निकाल लिया गया. इसके साथ ही अन्य भारतीयों को निकालने की कोशिशे तेज कर दि गई हैं …

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OMG एक साथ इतनी जगह से चुनाव लड़ रहे है इमरान खान

OMG एक साथ इतनी जगह से चुनाव लड़ रहे है इमरान खान

25 जुलाई को पाकिस्तान की नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं के चुनाव होने जा रहे है जहा कुल 849 सामान्य सीटों पर 11,855 उम्मीदवार अपना भाग्य आजमा रहे है. पाकिस्तान निर्वाचन आयोग की पहली सूची के अनुसार नेशनल असेंबली की 272 सामान्य सीटों पर 3,459 उम्मीदवार और चार प्रांतीय विधानसभाओं …

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मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिरासत में

मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिरासत में

कुआलालम्पुर: राज्य विकास निधि 1एमडीबी भ्रष्टाचार मामले में मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को मंगलवार को पुलिस हिरासत में लिया गया है. मलयेशियाई भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एमएसीसी) ने एक बयान में कहा कि नजीब को 1एमडीबी की पूर्व इकाई, एसआरसी इंटरनेशनल से जुड़ी जांच के सिलसिले में अपराह्न 2.35 …

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नेस्तोनाबूद हो गया आतंक का एक नाम, मारा गया आईएस सरगना बगदादी का बेटा

नेस्तोनाबूद हो गया आतंक का एक नाम, मारा गया आईएस सरगना बगदादी का बेटा

सीरिया के होम्स प्रांत में जिहादियों के एक हमले के दौरान इस्लामिक स्टेट सरगना अबू बकर अल-बगदादी का बेटा हुदायफाह अल-बद्री मारा गया. आईएस की प्रोपैगैंडा एजेंसी अमाक ने एक बयान में कहा, ‘‘होम्स में थर्मल पावर स्टेशन पर नुसायरियाह और रूस के खिलाफ अभियान में अल-बद्री मारा गया.’’ अमाक …

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ईरान से तेल निर्यात पर भारत को नहीं मिलेगी कोई छूट: अमेरिका

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत और तुर्की जैसे देशों को ईरान से तेल के आयात पर कोई छूट नहीं मिलेगी. ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर इन देशों को कोई छूट दी गई तो ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध बेअसर साबित होंगे. इराक और सऊदी अरब के बाद ईरान वो तीसरा देश है जो भारत को सबसे ज़्यादा तेल निर्यात करता है. अप्रैल 2017 से जनवरी 2018 के बीच ईरान ने भारत को 18.4 मिलियन टन तेल का निर्यात किया है. अमेरिका ने जारी की है 11 देशों की लिस्ट अमेरिका ने 11 देशों से कहा है कि वो ईरान से तेल लेना बंद कर दें. इन 11 देशों की लिस्ट में भारत का भी नाम शामिल है. अमेरिका ने ईरान पर जो ताज़ा प्रतिबंध लगाए हैं उसके तहत वो चाहता है कि ये 11 देश और इससे जुड़ी कंपनियां ईरान से तेल लेना बंद कर दें. एक सावल के जवाब में एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप के देश ने भारत और चीन को भी उन देशों की लिस्ट में शामिल किया है जिनसे चार नवंबर के बाद ईरान से तेल का कारोबर बंद कर देने की उम्मीद जताई जा रही है. लेकिन चीन इसे मानता नज़र नहीं आ रहा. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि भारत और चीन इस लिस्ट में सबसे बड़े और ज़रूरी देश हैं क्योंकि उनकी एनर्जी की ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं. ऐसे में ईरान पर लगे प्रतिबंध का इन देशों और इनकी कंपनियों को पालन करना होगा. अधिकारी ने याद दिलाया कि साल 2015 के पहले भी अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा रखे था. ताज़ा प्रतिबंधों के तहत ये तय किया जाएगा कि भारत और चीन जैसे देशों का ईरान के साथ तेल व्यापार शून्य पर चला जाए. अमेरिका का मानना है कि भारत-चीन समेत लिस्ट में शामिल 11 देशों और इनसे जुड़ी कंपनियों को अभी से ईरान के साथ तेल के व्यापार में कमी लाना शुरू कर देना चाहिए और चार नवंबर तक इसे ज़ीरो पर ले आना चाहिए. मई में परमाणु समझौते से अलग हुआ था अमेरिका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मई महीने में ईरान के साथ हुए ऐतिहासिक परमाणु समझौते से अमेरिका के अलग होने की घोषणा की थी. ओबामा के समय के इस समझौते की ट्रंप पहले ही कई बार आलोचना कर चुके हैं. समझौते से अलग होते हुए ट्रंप ने कहा था, ‘‘मेरे लिए यह साफ है कि हम ईरान को परमाणु बम बनाने से नहीं रोक सकते. ईरान समझौता कई खामियों से भरा और एकतरफा है.’’ अलग होने के बाद उन्होंने ईरान के खिलाफ ताजा प्रतिबंधों वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे और बाकी के देशों को ईरान के विवादित परमाणु कार्यक्रम पर उसका साथ देने के खिलाफ चेतावनी दी थी. ट्रंप ने कहा था कि इस समझौते ने ईरान को बड़ी मात्रा में धन दिया और इसे परमाणु हथियार हासिल करने की तरफ बढ़ने से नहीं रोक सका. अपने चुनाव प्रचार के दौरान ही ट्रंप ने ओबामा के कार्यकाल में किए गए ईरान परमाणु समझौते की कई बार आलोचना की थी. उन्होंने समझौते को खराब बताया था. इस समझौते की मध्यस्थता करने वाले तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी थे. जुलाई 2015 में ईरान और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों और जर्मनी (P5+1) के अलावा यूरोपीय यूनियन के बीच वियना में ईरान परमाणु समझौता हुआ था. क्या था समझौता और क्यों हुआ फेल ईरान के साथ हुए परमाणु समझौते के मुताबिक ईरान को अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को कम करना था और अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी के लिए खोलना था, बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत दी गई थी. डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाए कि ईरान समझौते के बाद भी दुनिया से छिपकर अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखे हुए है जिसके बाद ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता फेल हुआ तो वो पहले से कहीं ज्यादा यूरेनियम का संवर्धन करेगा. इसी सब के बीच अमेरिका चाहता है कि भारत और चीन जैसे दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले दो बड़े देश ईरान से तेल लेना बंद कर दें.

अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के एक अधिकारी ने कहा है कि भारत और तुर्की जैसे देशों को ईरान से तेल के आयात पर कोई छूट नहीं मिलेगी. ट्रंप सरकार का मानना है कि अगर इन देशों को कोई छूट दी गई तो ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध बेअसर साबित …

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अफगानिस्तान आत्मघाती हमला- दो ही विकल्प हैं, या तो इस्लाम अपना लें या भारत चले जाएं: सिख समुदाय

अफगानिस्तान आत्मघाती हमला- दो ही विकल्प हैं, या तो इस्लाम अपना लें या भारत चले जाएं: सिख समुदाय

लंबे समय से अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय का हिस्सा रहे सिख अब भारत आने का फैसला कर रहे हैं. उन्होंने ये फैसला उस आत्मघाती हमले के बाद किया जिसमें इस समुदाय के कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई थी. आईएस के इस हमले में हुई मौतों में वहां की …

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गोवा में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के लिए ड्रग जिम्मेदार: कांग्रेस विधायक

गोवा में बलात्कार की बढ़ती घटनाओं के लिए ड्रग जिम्मेदार: कांग्रेस विधायक

कांग्रेस के एक वरिष्ठ विधायक का कहना है कि ड्रग की बिक्री और उसका इस्तेमाल गोवा में रेप की बढ़ती घटनाओं के लिए जिम्मेदार है. कांग्रेस विधायक एंटोनियो फर्नांडीस ने कहा, ‘‘आप केवल शिकायत नहीं करते रह सकते कि गोवा में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, जब आपका ड्रग की बिक्री …

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Exclusive: चुनावी साल में किसानों को लुभाने की कोशिश, खरीफ फसलों की MSP में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी करेगी मोदी सरकार

Exclusive: चुनावी साल में किसानों को लुभाने की कोशिश, खरीफ फसलों की MSP में ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी करेगी मोदी सरकार

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में आज मोदी सरकार ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी कर सकती है. आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में 2018 -19 के लिए धान समेत अन्य ख़रीफ़ फ़सलों के समर्थन मूल्य पर मुहर लग सकती है. इस साल के बजट में मोदी सरकार ने सभी फ़सलों के समर्थन …

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दिल्ली-केंद्र अधिकार विवाद: कौन होगा बॉस? आज फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ

दिल्ली-केंद्र अधिकार विवाद: कौन होगा बॉस? आज फैसला सुनाएगी सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ

दिल्ली-केंद्र अधिकार विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ का फैसला आएगा. इससे तय हो जाएगा कि दिल्ली का कामकाज चलाने में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की क्या भूमिका है. इस मामले में संविधान पीठ ने पिछले साल छह दिसंबर को सुनवाई पूरी की थी. इससे …

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LIVE: दिल्ली-केंद्र अधिकार विवाद: फैसला पढ़ते हुए जज ने कहा- संघीय ढांचे में राज्यों को भी स्वतंत्रता

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाएगी. इस फैसले से तय हो जाएगा कि दिल्ली का कामकाज चलाने में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की क्या भूमिका होगी. इस मामले में संविधान पीठ ने पिछले साल छह दिसंबर को सुनवाई पूरी की थी. इससे पहले चार अगस्त 2016 को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली एक केन्द्र शासित क्षेत्र है. यहां केंद्र के प्रतिनिधि उपराज्यपाल की मंजूरी से ही फैसले लिए जा सकते हैं. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ. LIVE UPDATES: 10.41 AM: चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने फैसला पढ़ते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक मूल्य सर्वोच्च हैं. जनता के प्रति जवाबदेही सरकार होनी चाहिए.संघीय ढांचे में राज्यों को भी स्वतंत्रता. 10.38 AM: जज ने यह भी कहा है कि शक्तियों में समन्वय होना चाहिए. शक्तियां एक जगह केंद्रित नहीं हो सकती. 10.35 AM: संविधान पीठ के जज 10.32 AM: कोर्टरूम में संविधान पीठ के पांचों जज पहुंच चुके हैं. संविधान पीठ ने फैसला पढ़ना शुरू कर दिया है. 10.27 AM: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर पहुंचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया. 10.10 AM: दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही एलजी को दिल्ली का बॉस बता चुका है इसी फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 10.00 AM: सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाएगी दिल्ली को लेकर संविधान में क्या लिखा है? संविधान के आर्टिकल 239A के तहत संविधान में दिल्ली में विधानसभा, मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल की व्यवस्था की गई. इसमें ही एक हिस्सा है आर्टिकल 239AA (4) जिसमे लिखा है कि दिल्ली में उपराज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर काम करेंगे. लेकिन पूरे कानून में कहीं पर भी ये नहीं लिखा कि चुने हुए मुख्यमंत्री की सलाह मानना उपराज्यपाल के लिए बाध्य है या नही. केजरीवाल चाहते हैं कि ये सलाह बाध्यकारी हो दिल्ली सरकार ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लगभग 15 दिन चली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहली नज़र में उपराज्यपाल ही दिल्ली के प्रमुख नज़र आते हैं, लेकिन रोज़ाना के कामकाज में उनकी दखलंदाज़ी से मुश्किल आ सकती है. दिल्ली के लोगों के हित मे राज्य सरकार और एलजी को मिल कर काम करना चाहिए. अनुच्छेद 239 AA में एलजी का दर्जा राज्य सरकार से ऊपर- केंद्र दिल्ली सरकार की दलील थी कि दिल्ली का दर्जा दूसरे केंद्रशासित क्षेत्रों से अलग है. संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत दिल्ली में विधानसभा का प्रावधान किया है. यहां निर्वाचित प्रतिनिधियों के ज़रिए एक सरकार का गठन होता है. उसे फैसले लेने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए. जवाब में केंद्र सरकार का कहना था कि जिस अनुच्छेद 239 AA का हवाला दिल्ली सरकार दे रही है, उसमें भी एलजी का दर्जा राज्य सरकार से ऊपर माना गया है. एलजी के पास लंबित होती हैं ज़रूरी फाइलें- दिल्ली सरकार मंत्रिमंडल और उपराज्यपाल में किसी विषय पर मतभेद होने पर उसे राष्ट्रपति के पास भेजने की बात कही गई है. लेकिन ये साफ लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्णय आने तक उपराज्यपाल का फैसला ही माना जाएगा. दिल्ली सरकार ने सुनवाई के दौरान एलजी के पास ज़रूरी फाइलें लंबित होने का भी हवाला दिया.

दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के अधिकार विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ थोड़ी देर बाद अपना फैसला सुनाएगी. इस फैसले से तय हो जाएगा कि दिल्ली का कामकाज चलाने में राज्य सरकार और उपराज्यपाल की क्या भूमिका होगी. इस मामले में संविधान पीठ ने पिछले …

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