चुनाव से पहले UP के कर्मचारियों को तोहफा, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर

7%e0%a4%b5%e0%a4%be%e0%a4%82-%e0%a4%b5%e0%a5%87%e0%a4%a4%e0%a4%a8लखनऊ। अखिलेश सरकार ने यूपी के करीब 25 लाख अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों का वेतन-पेंशन बढ़ा कर चुनावी तोहफा दिया है।

CM अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगी। जनवरी 2017 से बढ़ा हुआ वेतन प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को मिलेगा।

कर्मियों को 7वें वेतन का लाभ जनवरी 2016 से देने का फैसला हुआ है। बढ़े हुए वेतन का शेष पैसा कर्मियों को बतौर एरियर दिया जाएगा। समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़ कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। सातवें वेतन का बकाया पैसा एरियर में किस्तों में दिया जाएगा।

7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर पहले साल 26,573 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ बढ़ने का अनुमान है। सरकार ने मानसून सत्र में अनुपूरक बजट के जरिये इस राशि का इंतजाम कर लिया है।

कैबिनेट की बैठक में वेतन समिति की सिफारिशों सहित 88 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई। विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र तक रखने की छूट दी गई। औद्योगिक निवेश नीति में मेगा परियोजनाओं को रियायतें दी जाएंगी। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्तूबर से खादी पर विशेष छूट को मंजूरी दी। बंद सिनेमाघरों को चालू कराने के लिए प्रोत्साहन योजना मंजूर। पुलिस वालों के परिजनों को अदम्य साहस और वीरता राशि पांच लाख देने की मंजूरी दी गई।

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