नई दिल्ली। दिल्ली के नए उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच भी रिश्ते सौहार्दपूर्ण रहने के आसार नजर नहीं आ रहे है।
दोनों के बीच दिल्ली परिवहन निगम के किराए में कटौती किए जाने की फाइल दिल्ली सरकार को बिना मंजूरी के वापिस किए जाने से शुरू हो गई है।
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से लोगों का रूझान सार्वजनिक परिवहन की तरफ करने के लिए प्रायोगिक तौर पर जनवरी माह के दौरान डीटीसी की
बसों के किराए में 75 प्रतिशत तक कमी करने का प्रस्ताव किया था। सरकार गैर एसी बसों का किराया 5 रुपए और एसी बसों का किराया 10 रुपए करना चाहती थी। परिवहन मंत्री सत्येन्द्र जैन ने पिछले माह इसकी घोषणा की थी। उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए पिछले सप्ताह फाइल भेजी गई थी।
बैजल ने दिल्ली सरकार से फाइल पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार फाइल लौटाने के पीछे वित्त विभाग उसकी मंजूरी नहीं लेना बताया जा रहा है। डीटीसी पहले ही भारी घाटे में है। डीटीसी के बेड़े में करीब चार हजार बसें है और 35 लाख से अधिक लोग रोजाना इससे सफर करते हैं।