केंद्र सरकार ने अपने 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों के लिए निराशा का संदेश भेजा है। वर्तमान में महंगाई भत्ते (डीए) और पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) की दर 53 प्रतिशत पर पहुँच चुकी है, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर है।
सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नियम है कि जब डीए की दर 50 प्रतिशत के पार जाती है, तो उनके वेतनमान और भत्तों में बदलाव किया जाता है। इस उम्मीद के साथ, कर्मचारी आठवें वेतन आयोग के गठन का इंतजार कर रहे थे, ताकि उन्हें और पेंशनरों को वित्तीय राहत मिल सके। लेकिन केंद्र सरकार ने आज कर्मचारियों को एक बड़ा झटका दिया है, और इस मुद्दे पर कोई बदलाव नहीं किया गया है।
यह खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि वेतन आयोग के तहत वेतन में वृद्धि की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि, सरकार ने फिलहाल इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है, जिससे कर्मचारियों के बीच चिंता का माहौल बना हुआ है। अब देखना होगा कि सरकार भविष्य में इस मामले में कोई फैसला लेती है या नहीं।