जीएसटी छोटी फर्मों पर मिले सहूलियतें, कई राज्यों का विरोध

नई दिल्ली। जीएसटी के जरिये कर आकलन के क्षेत्राधिकार को लेकर राज्यों व केंद्र की बैठक इस सप्ताह होनी है। केरल, पश्चिकम बंगाल व दिल्ली सहित अधिकांश राज्य छोटी फर्मों पर संपूर्ण नियंत्रण के अपने रुख पर कायम हैं। यहां छोटी फर्मों से मतलब है जिनका कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से कम है।

इसाक ने कहा, ‘केरल, बंगाल, तमिलनाडु, बिहार, दिल्ली, ओडिशा अधिकांश दोहरा नियंत्रण ढांचा चाहते है। 1.5 करोड़ कारोबार से नीचे राज्य कर लगाएं जबकि 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर के लिए इसे स्पष्ट विभाजित किया जा सकता है।’ उल्लेखनीय है कि जीएसटी परिषद की बैठक चार नवंबर को हुई थी जिसमें करदाताओं कौनसी श्रेणी के करदाता केंद्र व कौनसे राज्यों के दायरे में आएंगे इस पर सहमति नहीं बनी।

राज्यों के वित्त मंत्री  20 नवंबर को वित्त मंत्री अरूण जेटली से मिलेंगे। जीएसटी परिषद की आगामी बैठक 24-25 नवंबर को होनी है।