GST डुअल कंट्रोल पर नहीं बनी सहमति

नई दिल्ली। बैंकिंग, इन्श्योरेंस, टैलीकॉम और IT सेक्टर गुड्स और सर्विस टैक्स (GST) में सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं।

GST काऊंसिल की मीटिंग के दूसरे दिन वित्त मंत्री ने बताया कि GST काऊंसिल ने इंटीग्रेटेड GST के 10 चैप्टर को अप्रूव कर दिया है।

GST काऊंसिल की अगली मीटिंग 16 जनवरी को होगी। हालांकि, GST को लेकर केंद्र और राज्‍यों के बीच गतिरोध जारी है।

दूसरे दिन भी टैक्सपेयर्स के डुअल कंट्रोल के मुद्दे पर आम सहमति नहीं बन पाई है। अब राज्यों के वित्त मंत्रालयों के मुताबिक जी.एस.टी. बिल लागू होने की डेडलाइन खिसककर सितंबर तक बढ़ सकती है।

कई राज्यों के वित्त मंत्री ने यह संकेत दिए कि GST बिल लागू होने की डेडलाइन सितंबर तक बढ़ सकती है। GST काऊंसिल की मंगलवार की मीटिंग में कुछ राज्यों ने इस मसले को उठाते हुए कहा कि नोटबंदी के बाद उनको अनुमानित तौर पर 90 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ, जिसके एवज में उन्होंने कम्पन्सेशनकी मांग की।