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गृह मंत्री ने यूपी में तीन नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की

Yogendra Mishra Tuesday, 7 January 2025 9:29 PM 1 Views

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। बैठक में फॉरेन्सिक मोबाइल वैन की उपलब्धता और Zero FIRs के स्थानांतरण पर भी चर्चा की गई।

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने आज नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर एक समीक्षा बैठक की।

इस बैठक में यूपी के पुलिस, जेल, कोर्ट, अभियोजन और फॉरेन्सिक से जुड़े नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में केन्द्रीय गृह सचिव, महानिदेशक, BPR&D और NCRB के अधिकारी भी मौजूद थे।

गृह मंत्री श्री अमित शाह ने बैठक के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जो तीन नए आपराधिक कानून लाए गए हैं, वे दंड-केन्द्रित नहीं, बल्कि पीड़ित-केन्द्रित हैं। उनका मुख्य उद्देश्य त्वरित और प्रभावी न्याय सुनिश्चित करना है। श्री शाह ने यूपी सरकार को निर्देश दिया कि फरवरी 2025 तक इन कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा की जाए और इन्हें जल्द से जल्द पूरी तरह से लागू किया जाए।

गृह मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यूपी जैसे बड़े राज्य में इन कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन पूरे देश में सकारात्मक संदेश भेजेगा। इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि यूपी के सात कमिश्नरेट्स में 31 मार्च 2025 तक नए आपराधिक कानूनों का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।

तकनीक के उपयोग को बढ़ाने पर बल देते हुए, श्री शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में एक से अधिक फॉरेन्सिक मोबाइल वैन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की बात कही। इसके साथ ही, उन्होंने फॉरेन्सिक विज़िट की टीमों को गंभीर, सामान्य और अति सामान्य श्रेणियों में बांटने की आवश्यकता जताई, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जा सके।

श्री अमित शाह ने यह भी निर्देश दिया कि Zero FIRs में से कितनी FIRs राज्यों को स्थानांतरित की गईं, इसका नियमित मॉनिटरिंग किया जाए। इसके अलावा, उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री को हर 15 दिन में, और मुख्य सचिव तथा पुलिस महानिदेशक को सप्ताह में एक बार इन तीन नए कानूनों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने का आदेश दिया।

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