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डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी

डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के राष्ट्रवादी विचारों ने कैसे बदली भारत-अमेरिका की राजनीति

लेख -मनोज शुक्ल

डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने व्यापार बाधाओं को कम करने पर भारत पर दबाव डाला है। उन्होंने भारत को ‘एब्यूजर’ भी कहा, जिससे टैरिफ कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के तहत चीन पर निर्भरता कम करने के प्रयासों से भारत को सप्लाई चेन में अवसर मिल सकते हैं।

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में बढ़ा है, जिसमें क्वाड देशों के साथ साझेदारी भी शामिल है। चीन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ट्रंप प्रशासन ने इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने की कोशिश की है।

ट्रंप की कठोर इमिग्रेशन नीतियां भारतीय प्रोफेशनल्स पर असर डालती हैं। यदि वे राष्ट्रपति बनते हैं तो H1-B वीजा में फिर से प्रतिबंध बढ़ सकते हैं, जिससे भारतीयों के लिए अमेरिका में नौकरी पाना कठिन हो सकता है।

ट्रंप ने दिवाली पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना मित्र बताया था और भारत के साथ संबंधों को और मजबूती देने का वादा किया था। इस दिशा में, ट्रंप प्रशासन की संभावित वापसी से भारत को कई रणनीतिक लाभ मिल सकते हैं, विशेषकर चीन और पाकिस्तान के संदर्भ में।


ट्रंप की नीतियां भारत-अमेरिका के संबंधों को गहराई में प्रभावित करती हैं, खासकर व्यापार, रक्षा और इमिग्रेशन के क्षेत्रों में। ट्रंप के पहले कार्यकाल में क्वाड और इंडो-पैसिफिक रणनीति को बढ़ावा मिला, और ट्रंप-मोदी की संयुक्त रैलियों ने संबंधों में नई ऊंचाईयां दीं। व्यापार के मोर्चे पर भी, अगर ट्रंप सत्ता में लौटते हैं तो भारत को नए अवसर मिल सकते हैं।


2024 में ट्रंप की संभावित वापसी भारत-अमेरिका संबंधों को और मजबूत कर सकती है। भारतीय IT सेक्टर, फार्मास्यूटिकल्स, और टेक्सटाइल्स के लिए अमेरिका में अधिक संभावनाएं होंगी, हालांकि, भारत को टैरिफ में सुधार करना होगा

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