नई दिल्ली: वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर जारी भारत-चीन के बीच गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ है। यह सहमति भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा सोमवार को घोषित की गई, और मंगलवार को चीन के विदेश मंत्रालय ने इस पर मुहर लगाई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हाल के दिनों में सीमा मुद्दों पर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संपर्क स्थापित किया गया है, जिसके फलस्वरूप एक समाधान पर पहुंचना संभव हो सका है।
सेना प्रमुख की प्रतिक्रिया
भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि चीन पर भरोसा करने में अभी समय लगेगा। उन्होंने बताया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर विश्वास बहाल करने की प्रक्रिया लंबी होगी और इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। जनरल द्विवेदी ने बताया कि बफर जोन के निर्माण से दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास को फिर से स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य यह है कि हम एक-दूसरे को यह आश्वस्त करें कि हम बफर जोन में घुसपैठ नहीं कर रहे हैं।”
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का महत्व
भारत के विदेश मंत्रालय ने इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस के कज़ान यात्रा से पहले की। पीएम मोदी 22 से 24 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें चीन भी शामिल है। यह सम्मेलन दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें आपसी संबंधों को मजबूत करने का एक मंच प्रदान करेगा।
विदेश सचिव की टिप्पणी
भारत के विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने बताया कि यह समझौता पिछले कई हफ्तों की कूटनीतिक और सैन्य चर्चाओं का परिणाम है। उन्होंने याद दिलाया कि जून 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद से दोनों देशों के संबंधों में खटास आई थी। उन्होंने कहा कि यह नया समझौता भारत-चीन संबंधों को स्थिर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
भारत और चीन के बीच हुए इस समझौते को दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने और संबंधों को सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हालांकि, सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी का बयान यह दर्शाता है कि पूर्ण विश्वास बहाल करने में समय लगेगा, लेकिन दोनों पक्षों के बीच संवाद और समझौते से सकारात्मक बदलाव की उम्मीद की जा सकती है।
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