नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कहा है कि रेस्तरां में सेवा शुल्क देना ज़रूरी नहीं है। यह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर है और वह चाहे तो इसका भुगतान करने से इनकार कर सकता है।
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने अधिसूचना में कहा गया है, “राज्य सरकारें होटलों और रेस्तरां को यह सलाह दें कि वे अपने यहां उचित जगह पर इसकी जानकारी दें कि सेवा शुल्क देना अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है। यह ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर है और वे यदि संतुष्ट न हों तो इसका भुगतान करने से मना कर सकते हैं।”
सरकार ने यह क़दम कुछ उपभोक्ताओं की शिकायत पर उठाया, जिन्होंने कहा था कि सेवा शुल्क के नाम पर रेस्तरां ग्राहकों से 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक वसूलते हैं।
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