“‘पर ब्लॉक वन क्रॉप‘ योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ब्लॉक में एक विशेष फसल का चयन किया जाएगा। इससे किसानों की आय और उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा। योगी सरकार की इस योजना का उद्देश्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में योगदान देना है।”
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने के लिए राज्य सरकार ने एक नई कृषि योजना “पर ब्लॉक वन क्रॉप” का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत प्रदेश के हर ब्लॉक में एक विशेष फसल का चयन किया जाएगा, जो जलवायु और मिट्टी के अनुसार उस क्षेत्र में उपयुक्त हो। योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और फसल की गुणवत्ता में सुधार लाना है।
उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार और कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने घोषणा करते हुए बताया कि इस योजना के तहत किसानों को एक ही प्रकार की फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उत्पादन में वृद्धि और उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा। इसके साथ ही किसानों को बेहतर बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना का उद्देश्य और लाभ
‘पर ब्लॉक वन क्रॉप’ योजना से न केवल उत्पादन की मात्रा बढ़ेगी बल्कि किसानों को स्थिर आय प्राप्त करने में मदद मिलेगी। ब्लॉक स्तर पर फसलों का चयन कर, स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य है। उच्च मूल्य वाली औद्यानिक फसलें, जीआई टैग वाली फसलें, और विदेशी बाजार की मांग को ध्यान में रखकर फसल चयन से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना के साथ, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।
मूल्य निर्धारण और विपणन प्रणाली में सुधार
उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने यह भी बताया कि किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मूल्य निर्धारण और विपणन प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है। विभाग द्वारा मंडल स्तर पर समीक्षा की जा रही है, ताकि हर ब्लॉक में प्रमुख औद्यानिक फसलों का चयन कर उस पर विशेष कार्ययोजना बनाई जा सके।
तकनीकी सहायता और उन्नत बीज प्रदान करने की योजना
राज्य सरकार किसानों को तकनीकी सहायता, उन्नत बीज, और प्रशिक्षण भी प्रदान करेगी, जिससे वे नई तकनीकों के साथ जुड़ सकें और उनकी फसलों का उत्पादन बढ़ सके। कृषि विशेषज्ञों की टीम किसानों को नवाचारों से अवगत कराएगी और उन्हें फसल चयन में सहयोग देगी। इससे न केवल फसल की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि उत्पादन लागत में भी कमी आएगी।
1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में उद्यान विभाग का योगदान
योजना का लक्ष्य सिर्फ किसानों की आय में वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे उत्तर प्रदेश के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के साथ जोड़ा गया है। कृषि और उद्यान विभाग की यह नई पहल निश्चित ही इस दिशा में एक बड़ा योगदान साबित होगी।