खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना से रोजगार सृजन की दिशा में कदम

लखनऊ। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अधिक से अधिक इकाइयां स्थापित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। उनका लक्ष्य इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाना और किसानों की आय को बढ़ावा देना है।

मुख्य निर्देश

जागरूकता अभियान: खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों की स्थापना के लिए लोगों को जागरूक किया जाए और दी जा रही सब्सिडी की जानकारी साझा की जाए।

प्रशिक्षण कार्यक्रम: खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।

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महिलाओं का प्रशिक्षण: स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को भी खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षण देने की योजना तैयार की जाए।

गुणवत्ता और पारदर्शिता

उप मुख्यमंत्री ने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने और पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया। छोटी इकाइयों की स्थापना को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया, ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

रिक्त पदों की भरपाई

द्वारा विभागीय अधिकारियों को खाद्य प्रसंस्करण विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही, आयोग को भेजे गए अधियाचनों के संबंध में आवश्यक अनुस्मारक भेजने का निर्देश भी दिया गया है।

संयुक्त गोष्ठी का आयोजन

एक संयुक्त गोष्ठी का आयोजन किया जाएगा जिसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना, प्रशिक्षण और नए प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के अंतर्गत अनुदान वितरण पर कार्यशाला का आयोजन भी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री के इन निर्देशों से खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में न केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।