Wednesday , February 19 2025

Tag Archives: #पर्यावरणसंरक्षण

यूपी में ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति: जापानी कंपनियों के साथ एमओयू आज साइन होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आज एक ऐतिहासिक कदम उठाया जाएगा। जापान की अग्रणी कंपनियों और यूपी सरकार के बीच सोमवार को एक महत्वपूर्ण समझौता (एमओयू) साइन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जापान के यामानाशी प्रांत के …

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सोलर लगाने में देश में यूपी तीसरे स्थान पर, प्रदेश में हुआ 53 हजार से अधिक सोलर रूफटॉफ पैनल इंस्टालेशन

लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ‘पीएम सूर्य घर योजना’ को उत्तर प्रदेश में नए आयाम मिल रहे हैं। केंद्र की योजनाओं को प्रदेश के विकास से जोड़ते हुए योगी सरकार ने यूपी को सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में शीर्ष राज्यों में ला खड़ा किया है। बिजली …

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कतर्नियाघाट: बाघ-तेंदुए के हमले रोकने के लिए 34 गांवों में लगीं LED लाइट्स

बहराइच। कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग से सटे गांवों में बाघ और तेंदुए के हमले रोकने के लिए LED लाइट्स लगाई जा रही हैं। अब तक 34 गांवों में 562 लाइट्स लगाई जा चुकी हैं, और अन्य गांवों में यह कार्य तेजी से जारी है। वनक्षेत्रों से सटे गांवों में मानव-वन्यजीव …

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यूपी में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी, 4 हजार से अधिक मामलों में दर्ज की गई गिरावट

लखनऊ । योगी सरकार ने कृषि और पर्यावरण प्रबंधन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। योगी सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में पिछले सात वर्षों में लगातार पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से गिरावट हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2017 में जहां …

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योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम, प्रदेश में सौर ऊर्जा से संचालित हो रहीं जल जीवन मिशन की 33 हज़ार योजनाएँ

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लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर काफी गंभीर हैं। यही वजह है कि प्रदेश में अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पर्यावरण संरक्षण और अक्षय ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देते हुए जल …

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उन्नाव और गाजियाबाद के तीन बूचड़खानों की NOC रद्द, नियमों की अनदेखी पर हुई कार्रवाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) ने उन्नाव और गाजियाबाद के तीन स्लॉटर हाउस की एनओसी (NOC) रद्द कर दी है। यह कदम उन बूचड़खानों द्वारा राज्यस्तरीय समिति से आवश्यक अनुमति न लेने के कारण उठाया गया है। किन बूचड़खानों पर हुई कार्रवाई? राज्यस्तरीय समिति की अनुमति थी अनिवार्य …

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