चंडीगढ़ । पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ऐतिहासिक फैसला देते हुए पंजाब सरकार द्वारा वर्ष 2012 में नियुक्त किये गए 18 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को खारिज कर दिया है।जस्टिस एसएस सारों व जस्टिस रामेंद्र जैन की खंडपीठ ने कहा कि सभी नियुक्तियां अवैध हैं। हाईकोर्ट ने …
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