विकसित तालाबों के टेंडर को लेकर क्या बोले संजय निषाद? जाने…

मीरजापुर। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और मत्स्य विभाग के प्रमुख संजय निषाद ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें मत्स्य विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि विकसित तालाबों का टेंडर मत्स्य समितियों को आवंटित किया जाए।

मंत्री ने विभाग में रिक्त पदों के लिए तुरंत प्रस्ताव उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। मीरजापुर में मत्स्य निरीक्षकों की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए, उन्होंने अपने निजी सचिव को निर्देशित किया कि यहां कम से कम दो निरीक्षकों की तैनाती सुनिश्चित की जाए।

तालाब आवंटन की प्रक्रिया

जनपदीय जलाशयों के आवंटन के संबंध में अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए निषाद ने कहा कि श्रेणी-1 और श्रेणी-2 तालाबों में हैसियत प्रमाण पत्र के लिए ठेकेदारों को कठिनाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि एक और दो समितियां मिलकर बड़े तालाबों का आवंटन कर सकेंगी, जिसके लिए जल्द ही शासनादेश जारी किया जाएगा।

पारदर्शिता और रोजगार

मंत्री ने तालाबों का आवंटन पारदर्शिता के साथ पात्र व्यक्तियों को करने की बात कही, ताकि वे रोजगार के माध्यम से अपनी आजीविका चला सकें। मछुआ समुदाय के गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की प्राथमिकता भी दी गई।

संजय निषाद ने निषादराज वोट सब्सिडी योजना में भी पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजनान्तर्गत दी गई धनराशि का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

इस बैठक में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने जानकारी दी कि जनपद में 100 नाविकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराई जा चुकी है। मंत्री ने मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत मछुआरों को बैंकों से समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों की पूर्ति करने की बात भी कही। बैठक में सहायक निदेशक मत्स्य, सेवायोजन अधिकारी, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।