चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उपमुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने पंजाब में लगाए कांग्रेस के एसवाईएल नाम के बोए कांटे को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक दिया है।
युवा अकाली दल के महासचिव और उपमुख्यमंत्री के ओएसडी परमिंदर सिंह बराड़ ने शुक्रवार को जारी एक बयान में शिरोमणि अकाली दल भाजपा गठबंधन के इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि किसानों को उनकी जमीनें लौटाना एक बड़ा कदम है।
इस फैसले से न केवल पंजाब के सिर पर लटकती एसवाईएल की तलवार ही निकल गई बल्कि किसानों को खेती के लिए जमीन भी मिल गई। ऐसा फैसला बादल जैसे किसान हितैषी नेता का नेतृत्व और किसान मित्र सरकार ही कर सकती है।
कांग्रेस पर एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब और पंजाबियों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाते हुए अकाली नेता ने कहा कि सबसे पहले 1976 में कांग्रेस ने पंजाब और हरियाणा के बीच पानी बंटवारे का फरमान जारी किया था।
इसके बाद 1981 में इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती दरबारा सिंह से पंजाब का पानी लूटने वाले समझौते पर दस्तखत करवाए। वर्ष 1982 में जब इंदिरा गांधी लिंक नहर की नींव खोदने के लिए पंजाब पहुंची तो अमरेंदर सिंह उन्हें चांदी का फावड़ा पेश कर खुदाई का उद्घाटन करवाया था।
उन्होंने कहा कि अब कांग्रेसी त्याग पत्र दे कर या राष्ट्रपति से मुलाकात कर एसवाईएल मुद्दे पर पंजाब का पक्ष रखने का नाटक कर रहे हैं। एसवाईएल मुद्दे पर कांग्रेसी नेताओं के विधान सभा से दिए इस्तीफे पर चुटकी लेते हुए बराड़ ने कहा कि पानी के मुद्दे पर कांग्रेसी नेताओं के इस्तीफे की कीमत पुराने पांच सौ रुपये जैसी हो गई है।
कल के बादशाह की कीमत आज रद्दी के टुकड़े जैसी होकर रह गई है। यही हाल कांग्रेस का है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं की पानी पर जारी बयानबाजी सियासी स्टंट से कम नहीं है। यदि कांग्रेस को पंजाब के हितों की रत्ती भर भी चिंता होती तो वह विधानसभा के विशेष सत्र में अपनी आवाज बुलंद करते। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल कांग्रेस की नीयत पंजाब के हितों की बजाए इस संवेदनशील मुद्दे पर सिर्फ सियासत करने की है।