गुजरात जीएसटी पास करने वाला देश का छठां राज्य बन गया है। आज विधानसभा ने सर्वसम्मति से इसे पास कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा में जीएसटी बिल पारित हो जाने के बाद जीएसटी को लागू करने के लिए करीब 15 राज्यों की स्वीकारिता चाहिए। इसलिए भाजपा शासित राज्यों को अगस्त तक हर हाल में जीएसटी विधेयक पास कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बता दें कि गुजरात से पहले छत्तीसगढ़, हिमांचल प्रदेश, झारखंड, बिहार और असम में जीएसटी पास हो चुका है।वहीं गुजरात सरकार जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जुटी है ताकि इसे अगले साल अप्रैल से लागू किया जा सके। गुजरात के पूर्व वित्तमंत्री सौरभ पटेल ने कहा कि जीएसटी के लिए आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने के लिए एक कंपनी भी बना दी गई है। उन्होंने दावा किया कामकाज जनवरी तक पूरा हो पाएगा।जीएसटी संविधान संशोधन बिल अब 6 राज्यों से पास हो चुका है लेकिन अभी चुनौतियां बाकी हैं। दरअसल इस बिल को आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की सहमति मिलना जरूरी है। इतना ही नहीं जीएसटी बिल के प्रारूप पर अभी काफी खींचतान भी बाकी है। संसद से बिल पारित हो जाने भर से जीएसटी लागू नहीं होगा। अभी इसे दो परीक्षाओं से गुजरना है। पहली है राजनीतिक परीक्षा जिसके तहत संसद से पारित संविधान संशोधन बिल को आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभा से मंजूरी लेनी होगी।हालांकि इसमें कोई बड़ी अड़चन नहीं आने वाली है क्योंकि मौजूदा स्थिति ये है कि कांग्रेस अकेले सिर्फ 6 राज्यों में शासन कर रही है। जबकि 2 राज्य में वो गठबधंन का हिस्सा है। वहीं भाजपा 8 राज्यों में अकेले और 6 में गठबंधन के साथ शासन में है। बाकी 9 राज्यों में दूसरी पार्टियां सत्ता में हैं। इनमें भी ओडिशा,पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्य जीएसटी के पक्ष में हैं। यानी 16 राज्यों का समर्थन आसानी से मिल जाएगा और संविधान संशोधन कानून बन जाएगा।
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