लखनऊ में मशीनों के जरिये बांटा जाएगा राशन कार्ड

लखनऊ। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित सभी लाभार्थियों को शीघ्र नया राशन कार्ड उपलब्ध कराएगी। योजना के तहत तीन करोड़ 17 लाख से अधिक राशन काडोर्ं की छपाई हो चुकी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए मशीन के प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही जनपद लखनऊ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सभी दुकानों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से ही लागू किया जा चुका है। 

मुख्यमंत्री बुधवार को यहां अपने सरकारी आवास पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चयनित लाभार्थियों के लिए नवीन राशन कार्ड के वितरण कार्यक्रम के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्त्योदय योजना के कार्ड धारकों को 35 किलो अनाज िदया जा रहा है। जबकि गृहस्थी के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट पांच किलो अनाज प्रति माह दिया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नवीन कार्डों का वितरण 15 दिनों में सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पेंशन योजना के तहत 55 लाख परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। बुंदेलखंड क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने समय रहते निर्णय लेकर वहां के नागरिकों को समाजवादी सूखा राहत सामग्री आदि पहुंचाने का काम किया। इस योजना से करीब दो लाख 30 हजार अन्त्योदय परिवारों को समय पर मदद उपलब्ध करायी गई।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार पारदर्शी ढंग से योजनाओं को लागू करने का प्रयास कर रही है। मौका मिलने पर समाजवादी सरकार इस कार्य को और अधिक मजबूती से पूरा करने का प्रयास करेगी। इससे पूर्व खाद्य एवं रसद मंत्री कमाल अख्तर ने दावा किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पूरी पारदर्शिता से लागू किया जा रहा है। इस मौके पर राजनैतिक पेंशन मंत्री राजेन्द्र चौधरी, खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री हेमराज वर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद कुमार अरविन्द सिंह देव, खाद्य आयुक्त अजय चौहान उपस्थित थे।