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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार शाम को अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) की केंद्रीय सूची में 15 नई जातियों को शामिल किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव की मंजूरी दे दी।
केंद्र सरकार ने आठ राज्यों की ओबीसी लिस्ट में संशोधन किया है। यह आठ राज्य हैं — असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी गई।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, यह परिवर्तन इन जातियों / समुदायों के व्यक्तियों के लिए सरकारी सेवाओं और पदों के साथ ही मौजूदा नीति के अनुसार केंद्रीय शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण के लाभ उठाने के लिए सक्षम कर देगा।
