निःशुल्क योजना पर हो रही अवैध वसूली

इटवा/ सिद्धार्थनगर। कस्बे में तहसील के पीछे चल रहे कौशल विकास परिक्षण पर डीजिटल इण्डिया के एक योजना के तहत चयनित महिलाओं को सुविधा शुल्क लेकर चयन करने का मामला प्रकाश मे आया है। यह योजना डीजिटल इण्डिया के तहत बिलकुल निःशुल्क है । जिसमे हर ग्राम पंचायत के एक महिला को चयनित कर उन्हे एक अदद टेबलेट ,मोबाइल ,एंव प्रतिमाह 1हजार रूपया मानदेय के रूप दिया जाना है। जिससे प्रत्येक ग्राम पंचायत से चयनित महिलाए अपने ग्राम पंचायत मे महिलाओं को इन्टरनेट व कम्प्युटर के बारे तकनीकी जानकारी देना है ।  देखा जायें तो इटवा तहसील  क्षेत्र के विकास खण्ड इटवा के 101 व विकास खंड खुनियाव के 117 के अलावा आशिंक रूप से डुमरियागंज ,भनवापुर भी सामिल है । इटवा , खुनियाव दोनो ग्राम पंचायत इटवा 101 + खुनियाव 117=218 ग्राम पंचायत के अलावा अन्य विकास खण्डों पर भी पंजीकृत पात्रों से प्रति पात्र एक हजार रूपया यानी की 4 से 5 लाख रूपया आखिर किस अधिकारी के इशारे पर वसूल किया जा रहा है। यह स्थानीय जिम्मेदारों के लिए बड़ा सवाल है। जबकि सरकार द्वारा डीजिटल इण्डिया के तहत ग्रामीण महिलाओं को इन्टरनेट , कम्प्यूटर साक्षर बनाने हेतू पानी के तरह खर्च किया जा रहा है । लेकिन स्थानीय स्तर पर बैठे जिम्मेदारों के उदासीन रवैये से सुविधा सुल्क न दें पाने वाले पात्र महिलाएं डीजिटल इण्डिया के इस योजना से वंचित हो जा रही हैं । जिसको लेकर कुछ स्थानीय महिलाओं ने जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर जांच की मांग की है।