गुवाहाटी :
असम की राज्य सरकार द्वारा पीएसयू और स्वायत्त संस्थाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। दरअसल भ्रष्ट सरकारी कर्मचारियों को दंडित करने हेतु कानून बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस मामले में मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने मंत्रियों, विधायकों, पूर्वमंत्रियों, पूर्व विधायकों, सरकारी और अवकाशप्राप्त अधिकारियों की संपत्तियों की जानकारी लगाने हेतु निर्देश दिया गया है। इस मामले में मुख्यमंत्री सोनोवाल ने मुख्य सचिव वीके पीपरसेनिया को कानून बनाने हेतु प्रारूप तैयार करने के लिए कहा।
इस दौरान यह कहा गया कि भ्रष्टाचार समाप्त करने के ही साथ पारदर्शिता लाने हेतु नए तंत्र को दायरे में लाने और सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट को स्वायत्त संगठन के अधिकारियों को जांच के दायरे में लिए जाने के प्रयास किए जाऐंगे।