नई दिल्ली । इस बजट में रेल संरक्षा कोष के लिए सुरक्षा कर लगाया जा सकता है। साथ ही, एसी किराये में भी थोड़ी-बहुत वृद्धि का संभावना है।
अपने राजस्व में इजाफा चाह रही रेलवे किराया बढ़ाने की दिशा में भी कोई कदम उठा सकती है। मालाभाढ़ा कम होने की आशा है ताकि रेलवे माल ढुलाई का सस्ता व सुगम विकल्प बना रहे।
यह भी संभावना जताई जा रही है कि रेलवे बजट के अनुमान और मांगों से जुड़ी अनुमति को अरुण जेटली अलग से पढ़ेंगे।
रेलवे को विस्तार के लिए बजटीय सहायता और धन जुटाने के प्रावधान दिए जा सकते हैं।सरकार को लाभांश नहीं देने के चलते 10 हजार करोड़ की राशि बचाई जा सकती है।
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