एयर इंडिया और स्पाइसजेट देंगी छोटे शहरों में सेवाएं

एयर इंडिया की रीनजल सब्सिडियरी, ‘अलायंस एयर’ 70 सीटों वाले एटीआर विमानों का बेड़ा चला रही है जबकि स्पाइसजेट के पास 70 सीटों वाले बॉम्बार्डियर क्यू400 विमानों का बेड़ा है। सरकार ने जो सर्वे कराया, उसमें पाया गया कि विमान लीज पर लेना ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद स्कीम को सफल बनाने के लिए इन एयरलाइंस कंपनियों की सपॉर्ट ली गई है।

शुरुआत उन रीजनल रूट्स पर छोटे विमान चलाकर की जाएगी, जहां एयरपोर्ट उपलब्ध हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय का कहना है कि इस स्कीम के परवान चढऩे में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कुछ चीजें आसानी से उपलब्ध हैं। मतलब वहां एयरपोर्ट रेडी हैं। वहां प्लेन्स हैं, स्टाफ भी है। जून में कैबिनेट के तरफ से घोषित एविएशन पॉलिसी के तहत घोषित रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत 2500 रुपये प्रति घंटे की फ्लाइट से देश के वैसे हवाई अड्डों को आपस में जोडऩा है जिनका अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। सस्ता किराया स्कीम के तहत तय किया जाएगा और सस्ते किराए से होने वाले नुकसान की भरपाई सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी से की जाएगी।

ये है खास

 इस योजना के तहत रिमोट एरिया में छोटे लॉ कास्ट एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार ने कुछ सव्र्ड और कुछ अनसव्र्ड हवाई पट्टियां चिन्हित कर ली हैं। यही नहीं, ऐसे छोटे शहर भी चिन्हित किए गए हैं जहां हवाई पट्टियां नहीं हैं। योजना के पहले चरण में यूपी के कुशीनगर को इस योजना को जोडा़ जाएगा। एक घंटे की हवाई यात्रा का अधिकतम किराया 2500 रुपए होगा। सव्र्ड और अनसव्र्ड हवाई पट्टियों का रिवाइवल होगा। लॉ लग्जरी एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिनकी अधिकतम लागत 50 करोड रुपए होगी।

राज्यों से अपेक्षाएं

एयरपोर्ट के लिए जमीन फ्री मिले।

सस्ती दरों पर बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों।

हवाई ईंधन पर वैट से छूट दी जाए।

वर्जन

रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत सेवाएं देने के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट से बात फाइनल हो गई है। जल्द ही पहले फेज में तय की गईं फ्लाइट्स शुरू कर दी जाएंगी।

                                                                                                                         सैयद इमरान अहमद अंडर सेक्रेटरी, केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय