नई दिल्ली। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने और सख्त तेवर अपनाते हुए कहा कि ‘खून और पानी एक साथ नहीं बहते। बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव एस. जयशंकर, जल संसाधन सचिव और PMO के आला अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
गौरतलब है कि उड़ी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग जोर पकड़ रही है जिसके तहत सिंधु नदी समझौता रद्द करने पर विचार किया जा रहा है।1960 में भारतीय प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच हुए सिंधु समझौते के तहत छह नदियों ब्यास, रावी, सतलुज, सिंधु, चेनाब और झेलम के पानी का बंटवारा दोनों देशों के बीच होना तय हुआ था। समझौते के तहत भारत का ब्यास, रावी और सतलुज के पानी पर अधिकार मिला। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास सिंधु, चेनाब और झेलम नदियों का पानी आया।पिछले सप्ताह विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि कोई समझौता एकतरफा नहीं हो सकता है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर के डेप्युटी CM निर्मल सिंह ने भी पिछले हफ्ते कहा था, ‘सिंधु जल समझौते के कारण जम्मू और कश्मीर का काफी नुकसान हुआ है। समझौते के कारण राज्य की जनता सिंधु नदी के पूरे पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकती है।