अहमदाबाद: गुजरात सरकार के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने सोमवार से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री कार्यालय की विज्ञप्ति के अनुसार गुजरात सरकार के 4.65 लाख कर्मचारी तथा 4.12 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को इस फैसले से लाभ होगा. हालांकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी से नहीं मिलेगा, जैसा कि केंद्र ने स्वीकार किया है. उनके लिए वेतन वृद्धि 1 अगस्त से लागू होगी.
उल्लेखनीय है कि केंद्र ने 25 जुलाई को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को 1 जनवरी से लागू करने के लिए उसे अधिसूचित कर दिया. बयान के अनुसार चतुर्थ श्रेणी से लेकर समूह ए वर्ग के कर्मचारियों के वेतन में 14.60 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक की वृद्धि होगी.
चूंकि भत्तों में वृद्धि बारे में केंद्र ने विचार-विमर्श करने का फैसला किया है, इसलिए राज्य सरकार इस बारे में केंद्र के निर्णय के बाद उपयुक्त फैसला करेगी. इससे पहले, गुजरात सरकार के प्रवक्ता तथा राज्य के वित्त मंत्री सौरभ पटेल ने कहा था कि सरकार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने से सरकारी खजाने पर 6,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.