इस्लामाबाद। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली ने देश में विवादित विशेष सैन्य अदालतों को बहाल करने के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक को आज भारी बहुमत से पारित कर दिया।
विधि एवं न्याय मंत्री जाहिद हामिद ने कल संसद के निचले सदन में चर्चा और वोट के लिए 28वें संवैधानिक संशोधन विधेयक को पेश किया था।
स्पीकर ने कहा, ‘‘इस 342 सदस्यीय सदन में संशोधन को चार के मुकाबले 255 मतों से पारित किया गया।” इसी क्रम में सदन ने पाकिस्तानी सेना (संशोधन) अधिनियम-2017 को भी पारित किया ताकि सैन्य अदालतों का गठन किया जा सके।
संवैधानिक संशोधन विधेयक को अब सीनेट में पेश किया जाएगा जहां इसे दो तिहाई सदस्यों के समर्थन की जरुरत होगी।पाकिस्तानी संसद के दोनों सदनों में पारित होने के बाद इस विधेयक को राष्ट्रपति ममनून हुसैन के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह विधेयक कानून का रुप ले लेगा।