महानदी मामले पर संयुक्त नियंत्रण बोर्ड से ओडिसा को फायदा नही: महापात्र

भुवनेश्वर। छत्तीसगढ सरकार द्वारा महानदी पर बांध व बैरेज निर्माण के मामले में संयुक्त नियंत्रण बोर्ड बनाने से ओडिशा को कोई लाभ नहीं होगा। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इस मामले के समाधान के लिए रिवर बोर्ड का गठन करने का प्रस्ताव दें। साथ ही राज्य सरकार महानदी के जल प्रबंधन को लेकर इंटिग्रेटेड कर्व रुल बनाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को दें। भाजपा नेता विजय महापात्र ने अपने आवास पर आयोजित एक पत्रकार सम्मेलन में यह बात कही।भाजपा नेता ने कहा कि संयुक्त नियंत्रण बोर्ड का कोई अधिकार नहीं है और वह किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं कर सकती। इसलिए इस बोर्ड के गठन होने से राज्य के हितों की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसके बदले राज्य सरकार को चाहिए कि वह रिवर वोर्ड गठन करने के लिए केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजे ।भाजपा नेता ने कहा कि इसके अलावा महानदी के जल के प्रबंधन को लेकर इंटिग्रेटेड कर्व रुल बनाये जाने को लेकर भी राज्य सरकार केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रदान करें। उन्होंने छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री डा रमन सिंह व जल संसाधन मंत्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा महानदी विवाद पर दिये जा रहे बयानों को गैरजिम्मेदाराना बताया और कहा कि दोनों को इस तरह के बयान देने से बाज आना चाहिए।