नई दिल्ली। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपालों के वेतन में जल्द ही डेढ़-दो लाख तक का इजाफा हो सकता है। दरअसल सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद कैबिनेट सचिव का वेतन भी राष्ट्रपति से अधिक हो गया है, जबकि गृह सचिव का वेतन दो लाख पच्चीस हजार रुपए महीना है। यह देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और राज्यपालों की सैलरी में जरूरी बदलाव की दिशा में काम कर रहा है। फिलहाल राष्ट्रपति को हर महीने डेढ़ लाख रुपए वेतन मिलता है। उपराष्ट्रपति का वेतन सवा लाख रुपए महीना है। वहीं, राज्यपाल को एक लाख दस हजार रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है।
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