लखनऊ। जीएसटी काउंसिल की निर्णयों से नाराज वाणिज्य कर अधिकारी 23 नवम्बर को कामकाज नहीं करेंगे।
24 व 25 नवम्बर को जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इसके पहले कामकाज बंद करके काउंसिल पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत इसको देखा जा रहा है।
उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर अधिकारी सेवा संघ के अध्यक्ष डॉ. शिवआसरे सिंह ने बताया कि जीएसटी काउंसिल राज्यों के विरुद्ध में निर्णय कर रही है। इससे राज्यों के अधिकारियों के अधिकारों में जबर्दस्त कटौती हो जाएगी।
उन्हें केन्द्र सरकार के अधिकारियों के अधीन कार्य करने को मजबूर होना पड़ेगा। ऐसे निर्णयों के विरुद्ध वाणिज्य कर अधिकारी व कर्मचारी सेवा संघों ने 23 नवम्बर को कामकाज ठप करने का ऐलान किया है।
इसके पहले 20 नवम्बर को रविवार के दिन प्रदेश के सभी कार्यालय खोलकर कामकाज करके विरोध जता चुका है। उ.प्र. वाणिज्य कर सेवा संघ के अध्यक्ष आईपी तिवारी ने बताया कि अभी तक सभी अधिकारी सकारात्मक विरोध ही कर रहे हैं लेकिन जीएसटी काउंसिल के निर्णयों से अधिकारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
उनका कहना है कि इससे तो राज्यों के वाणिज्य कर अधिकारी बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसे में यह निर्णय किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संगठन इस मामले पर देश के सभी राज्यों के संगठन और अधिकारियों से मुलाकात भी कर रहा है। इसके साथ ही सभी राज्यों के वित्त मंत्री से भी अपनी गुहार लगाई जा रही है कि जीएसटी काउंसिल में वह हम सबकी मांगों को उठाएं।