विश्व हिंदू परिषद ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस करके कहा कि सरकार कानून बनाकर राम मंदिर का रास्ता साफ करे। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राम मंदिर पर कुंभ 31 जनवरी और एक फरवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर लंबे समय से लड़ाई जारी है। उन्होंने कहा कि जब मौका आएगा तो हम इसपर पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे।
विश्व हिंदू परिषद ने मांग की कि सरकार इसी कार्यकाल में राम मंदिर पर कानून लेकर आए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक राम मंदिर पर जजों की बेंच तक नहीं बनी है।
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को एक एजेंसी से इंटरव्यू में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर पर अध्यादेश लाने पर कोई भी फैसला न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही हो सकता है। हालांकि, साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने के वास्ते हरसंभव कोशिश करने के लिए तैयार है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि न्यायिक प्रक्रिया को अपना काम करने दें। इसे राजनीतिक दृष्टि से ना तोलें। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने दें। न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार के तौर पर हमारी जो भी जिम्मेदारी होगी उसके लिए हम हरसंभव कोशिश करने के लिए तैयार हैं।
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