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केंद्र सरकार ने देश के सरकारी / सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें 1241.78 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की देयता होगी।
केंद्र सरकार ने नए साल पर सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। सरकार ने देश के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर के तकनीकी संस्थानों के शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के विस्तार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस प्रस्ताव को मंजूरी के बाद केंद्र सरकार पर 1241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। बतादें कि कुछ राज्य अपने यहां सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को पहले ही लागू कर चुके हैं।
हाल ही में महाराष्ट्र ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी। सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद राज्य सरकार के खजाने पर 21 हजार करोड़ रुपये का अतरिक्त भार आएगा। इस फैसले से तकरीबन राज्य के 17 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचेगा।
