लखनऊ। नगर निकाय निदेशालय के अध्यक्ष संदीप कुमार पांडे के नेतृत्व में नगर निकाय कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कर्मचारियों के पुनर्गठन और मानदेय बढ़ाने की मांग रखी गई।
संदीप कुमार पांडे ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि केंद्रीय सेवा संवर्ग में कर्मचारियों की संख्या 3086 से बढ़कर 3601 हो गई है, और भविष्य में यह संख्या 6686 हो जाएगी। लेकिन, लिपिकीय संवर्ग के अंतर्गत मात्र 18 कर्मचारी ही इन मामलों का निस्तारण कर रहे हैं, जो एक गंभीर समस्या है। उन्होंने निदेशालय के विभिन्न संवर्गों के पुनर्गठन और रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग की।
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इसके अलावा, आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्या भी उठाई गई। आउटसोर्स कर्मचारियों को 8000 से 26000 रुपए तक के अलग-अलग मानदेय दिए जा रहे हैं, जो समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत के खिलाफ है। संघ ने अनुरोध किया कि न्यूनतम मानदेय 26000 रुपए किया जाए, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा कुशल कर्मचारियों के लिए निर्धारित है।
मंत्री एके शर्मा ने पुनर्गठन प्रक्रिया को जल्द पूरा करने और कर्मचारियों की समस्याओं पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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