यूपी में मनरेगा मजदूरों का शोषण रोकने के लिए आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लागू

“यूपी में मनरेगा मजदूरों का आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम (ABPS) से सीधे खाते में पारिश्रमिक। 99.98% जुड़े आधार से।”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत मजदूरों के समय पर पारिश्रमिक सुनिश्चित करने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली (ABPS) लागू की गई है। यह कदम उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशानुसार उठाया गया है, जिसका उद्देश्य लाभार्थियों के लिए भुगतान प्रक्रिया को सुगम और सटीक बनाना है।

जिला प्रशासन ने बताया कि आधार लिंकिंग से श्रमिकों का भुगतान सीधा उनके बैंक खाते में हो रहा है, जिससे किसी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना समाप्त हो गई है। इसके साथ ही, लगभग 99.98% सक्रिय श्रमिक अब इस प्रक्रिया से जुड़े हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 20505751 श्रमिकों में से 20372217 श्रमिकों को आधार से लिंक किया गया है, जो कुल 99.35% है। सक्रिय श्रमिकों में से 12936184 श्रमिक आधार सीडिंग प्रक्रिया में सफलतापूर्वक शामिल हो चुके हैं।

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आधार सीडिंग से न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि मजदूरों को अपने भुगतान के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब श्रमिकों का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचता है, जिससे उनका शोषण रुक गया है। ग्राम्य विकास विभाग के आयुक्त श्री जी एस प्रियदर्शी के अनुसार, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम का यह लाभ राज्य के श्रमिकों को मिल रहा है।

आधार सीडिंग से भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और श्रमिकों की पहचान में सटीकता बढ़ती है, जिससे मनरेगा में धांधली की संभावना समाप्त होती है। ग्राम्य विकास विभाग के अनुसार, इस प्रक्रिया से मजदूरों को उनका भुगतान समय पर मिल रहा है और उन्हें बैंकिंग जटिलताओं का सामना नहीं करना पड़ता।

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रिपोर्ट: मनोज शुक्ल