बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत: यूपी सरकार ने दरें स्थिर रखने का निर्णय लिया

“उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिली है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने साफ किया कि प्रदेश में बिजली की दरें न तो बढ़ाई गई हैं और न ही भविष्य में बढ़ाई जाएंगी।”

उत्तर प्रदेश में महंगी नहीं होगी बिजली: ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को राहत देते हुए घोषणा की है कि राज्य में बिजली की दरें महंगी नहीं होंगी। नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बिजली की दरें न तो वर्तमान में बढ़ाई गई हैं और न ही भविष्य में बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है। उन्होंने इसे प्रदेश सरकार की “जनहितैषी नीति” करार दिया।

ऊर्जा मंत्री का यह बयान राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की ओर से उठाए गए सवालों के बाद आया है। परिषद ने टाटा पावर के उड़ीसा मॉडल को लेकर चिंता जाहिर की थी और कहा था कि इस मॉडल को अपनाने से बिजली महंगी हो सकती है। लेकिन सरकार ने इन चिंताओं को खारिज करते हुए भरोसा दिया कि उपभोक्ताओं को सस्ती और स्थिर बिजली मिलेगी।

क्या है टाटा पावर का उड़ीसा मॉडल?

उड़ीसा मॉडल में बिजली वितरण का जिम्मा निजी कंपनियों को सौंपा गया है। इस मॉडल को अपनाने से सरकार पर वित्तीय बोझ कम होता है, लेकिन उपभोक्ताओं को अधिक शुल्क देना पड़ सकता है। परिषद ने चेतावनी दी थी कि अगर उत्तर प्रदेश में यह मॉडल लागू किया गया, तो बिजली महंगी हो सकती है।

ऊर्जा मंत्री का जवाब

एके शर्मा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “हम जनता के हित में काम कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि बिजली की आपूर्ति सस्ती, स्थिर और निर्बाध हो। उड़ीसा मॉडल पर फैसला जनता की सहमति और प्रदेश की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।”

बिजली दरों पर सरकार का रुख

उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कई नीतिगत सुधार किए हैं, जिनका उद्देश्य बिजली वितरण को बेहतर बनाना और जनता पर आर्थिक बोझ कम करना है। सरकार ने स्पष्ट किया कि बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी, जिससे किसानों, उद्योगपतियों और घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

जनता को कैसे होगा फायदा?

1. स्थिर बिजली दरें: बिजली महंगी न होने से घरेलू बजट पर असर नहीं पड़ेगा।
2. कृषि क्षेत्र को राहत: किसानों को सस्ती बिजली मिलने से कृषि लागत में कमी आएगी।
3. उद्योगों को बढ़ावा: बिजली की स्थिर दरों से छोटे और बड़े उद्योगों को आर्थिक स्थिरता मिलेगी।

सरकार का विज़न

यूपी सरकार ने यह भी कहा कि 2024 तक राज्य के सभी गांवों और दूरदराज के इलाकों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने नई वितरण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

ऊर्जा मंत्री ने जनता को भरोसा दिलाते हुए कहा, “हम अपने वादों पर कायम हैं। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें स्थिर रहेंगी और यह हमारे ‘सर्वजन हिताय’ दृष्टिकोण का हिस्सा है।
देश और दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए जुड़े रहें “विश्ववार्ता” के साथ। ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम और विश्लेषण पढ़ें हमारे पोर्टल पर। विशेष संवाददाता: मनोज शुक्ल