रोजगार सेवकों का ज्ञापन सौंपा गया, मांगों पर सरकार की नजर?

कप्तानगंज (कुशीनगर)।
ग्राम रोजगार सेवकों का ज्ञापन सौंपते हुए उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ के सदस्यों ने अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड विकास अधिकारी प्रवीण शुक्ला को सौंपा। रोजगार सेवकों ने संविदा पर कार्यरत अपने पद को स्थायी करने और राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग की है।

रोजगार सेवकों की प्रमुख मांगों में “ग्राम विकास सहायक” नाम से एक स्थायी पद का सृजन कर संविदा पर कार्यरत कर्मियों को उसमें समायोजित करना, ग्राम पंचायत के नियंत्रण से पद को अलग कर पूर्व में हटाए गए कर्मियों की पुनः बहाली, राज्य कर्मचारियों के समान वेतनमान लागू करना और मनरेगा के अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों में शामिल करना शामिल है।

संगठन ने यह भी मांग की कि ग्राम रोजगार सेवकों को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का लाभ मिले और अब तक का बकाया मानदेय जल्द से जल्द दिया जाए। सभी रोजगार सेवक ब्लॉक सभागार में इकट्ठा होकर शांति और अनुशासन के साथ यह ज्ञापन सौंपा।

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ज्ञापन सौंपने वालों में गोविंद प्रसाद, सेराज अहमद, नरसिंह कुमार, मृत्युंजय सिंह, बृजेश यादव, अरुण सिंह, बाबूलाल, भीम दुबे, अरविंद पांडेय, अनिल कुमार, गुलाब भारती, अमरजीत प्रसाद, रंजना मिश्रा, किरण पांडेय सहित दर्जनों ग्राम रोजगार सेवक शामिल रहे।

रोजगार सेवकों का कहना है कि वर्षों से मेहनत करने के बावजूद उन्हें स्थायित्व, आर्थिक सुरक्षा और कर्मचारी जैसी सुविधाएं नहीं मिली हैं। इसीलिए अब वे अपनी मांगों के लिए एकजुट होकर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं।

ग्राम रोजगार सेवकों का ज्ञापन एक बार फिर राज्य सरकार के सामने ग्रामीण विकास की रीढ़ माने जाने वाले इन कर्मियों की हक की लड़ाई को सामने लाता है।