यूपी में PPS अधिकारियों का तबादला

लखनऊ। यूपी में PPS अधिकारियों का तबादला एक बार फिर सुर्खियों में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 30 पीपीएस अधिकारियों के तबादले का आदेश जारी किया है। इनमें 18 वरिष्ठ अफसर प्रमुख रूप से शामिल हैं, जिन्हें विभिन्न जिलों में नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

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यह तबादले कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने, प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाने और जनता के प्रति पुलिस व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी अधिकारियों को तुरंत नए पदस्थानों पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

तबादला सूची (Transfer List):

इसके अतिरिक्त 12 अन्य अधिकारियों का भी तबादला किया गया है, जिनकी सूची दूसरे आदेश पत्र में है। इनमें श्री मुकेश चंद्र उत्तम, डॉ. प्रमोद कुमार यादव-1, श्री चक्रपाणी त्रिपाठी, डॉ. शैलेश कुमार सिंह, श्री राजेश कुमार पांडेय, श्रीमती नीतिका श्रीवास्तव आदि शामिल हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिन अफसरों का तबादला हुआ है, उनमें डॉ. अजीत कुमार, डॉ. एल. पी. मिश्रा, डॉ. प्रमोद रंजन सिंह, डॉ. राजेश कुमार श्रीवास्तव, श्रीमती ममता रानी चौधरी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नए पद पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

इस तबादले की सूची में अलीगढ़, बहराइच, अमेठी, ललितपुर, सोनभद्र, बलिया, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी जैसे महत्वपूर्ण जिलों के अधिकारियों को नई जगहों पर तैनाती दी गई है। उदाहरण के तौर पर डॉ. अजीत कुमार को अपर पुलिस अधीक्षक, मऊ बनाया गया है, जबकि प्रमोद रंजन सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक, उप्र मुख्यालय, लखनऊ भेजा गया है।

यह निर्णय उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन में कार्यक्षमता और अनुशासन को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यूपी में PPS अधिकारियों का तबादला लम्बे समय से लंबित चल रहे प्रशासनिक फेरबदल का हिस्सा है।

इन तबादलों का उद्देश्य प्रशासनिक सुधार, कानून-व्यवस्था को बनाए रखना और जनता के प्रति पुलिस व्यवस्था की जवाबदेही बढ़ाना है। शासन द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह तबादले ‘जनहित’ में किए गए हैं और इनकी सूचना संबंधित अधिकारियों को ईमेल और फैक्स के माध्यम से भेज दी गई है।

इस आदेश पर प्रशांत कुमार-2, अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उत्तर प्रदेश ने हस्ताक्षर किए हैं।