नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की फटकार के बाद जागे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से सोमवार तक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
केजरीवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदूषण और उससे निपटने के उपायों की समीक्षा की गई।
मंत्रिमंडल ने उपराज्यपाल नजीब जंग द्वारा दिल्ली सरकार के वकीलों के पैनल की नियुक्ति को रद्द करने के निर्णय को खारिज कर दिया। मंत्रिमंडल ने वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे पर आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक स्वर्गीय राम किशन ग्रेवाल के परिवार को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
बैठक में केजरीवाल ने डीपीसीसी द्वारा स्थिति को काबू करने के लिए उठाए गए कदमों पर नाखुशी जाहिर की। केजरीवाल ने जब डीपीसीसी से पीएम 10 और पीएम 2।5 के स्तर के बारे में पूछा तो वह सही जानकारी नहीं दे पाई।
इससे खफा केजरीवाल डीपीसीसी के चेयरमेन पर भडक उठे और स्थिति से निपटने के लिए अपनी कार्ययोजना की विस्तृत रिपोर्ट सोमवार तक देने का निर्देश दिया।