नई दिल्ली। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार लोकसभा में विधेयकों को जबरन पारित करा रही है।
कांग्रेस के अनुसार विधेयक पास होने से पहले सदस्यों से विचार-विमर्श करने का अधिकार नहीं छीना जा सकता।
कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा से कर निर्धारण कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 यानी कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 के लोकसभा से पारित होने के बाद कहा कि यह विधेयक बगैर किसी बहस के एक पल में पारित हो गया।
खड़गे ने कहा, सरकार विधेयकों को पारित करने के लोकतांत्रित तरीके का पालन नहीं कर रही है। चूंकि सदन में सरकार के पास बहुमत है| इसलिए वे लोग हर विधेयक को नियमों को ताक पर रखकर पारित कराना चाहते हैं।
उन्होंने कहा, मात्र 10 मिनट में उन लोगों ने इतना महत्वपूर्ण विधेयक पारित कर लिया। यह एक अघोषित आपातकाल है और वे लोग तानाशाही की ओर बढ़ रहे हैं।
इस विधेयक के अनुसार कालेधन की घोषणा करने वाले व्यक्ति को 60 प्रतिशत कर देना होगा। इसके अलावा उसे कर का 25 प्रतिशत अतिरिक्त अधिशुल्क देना होगा, जो इस तरह की कुल राशि का 15 प्रतिशत बैठता है। इसके परिणाम स्वरूप कुल कर राशि करीब 75 प्रतिशत हो जाएगी।