वॉशिंगटन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ‘मुस्लिमों की यात्रा’ पर रोक संबंधी आदेश को 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने ‘असंवैधानिक बताया गया।
कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने आव्रजन पर ट्रंप के शासकीय आदेश की निंदा करते हुए इसे ‘असंवैधानिक’ करार देते हुए इसके खिलाफ लड़ने का संकल्प जाहिर किया है।
शरणार्थियों एवं 7 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में आने पर नए रिपब्लिकन राष्ट्रपति द्वारा रोक लगाए जाने के दो दिन बाद 16 राज्यों के अटॉर्नी जनरलों ने इसके विरोध में रविवार (29 जनवरी) को एक संयुक्त बयान जारी किया है।
अमेरिका के 16 राज्यों के ये अटॉर्नी जनरल डेमोक्रेटिक हैं और ये 16 राज्य एक तिहाई अमेरिकी आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं।
बयान के अनुसार, ‘हमारे राज्यों की 13 करोड़ अमेरिकी जनता और विदेशी निवासियों के प्रमुख कानूनी अधिकारी होने के नाते हम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस असंवैधानिक, गैर अमेरिकी और गैरकानूनी शासकीय आदेश की निंदा करते हैं।’
अटॉर्नी जनरलों ने अपील की है कि संघीय सरकार संविधान का पालन करे, प्रवासियों के देश के तौर पर हमारे इतिहास का सम्मान करे और किसी के राष्ट्रीय मूल या आस्था की वजह से किसी को गैरकानूनी तरीके से निशाना न बनाया जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए मिलजुल कर काम करें।
बयान के अनुसार, अटॉर्नी जनरलों ने इस बात पर जोर दिया कि कई संघीय अदालतों ने ट्रंप के आदेश के कुछ हिस्सों पर रोक लगाई है और वे (अटॉर्नी जनरल) ‘इस असंवैधानिक आदेश के खिलाफ लड़ने के लिए कार्यालयों के सभी साधनों का उपयोग करेंगे और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी मूल्यों की रक्षा करेंगे।’ उन्होंने अंतत: अदालतों द्वारा इस आदेश को रद्द किए जाने का भरोसा भी जताया।
ट्रंप ने शुक्रवार (27 जनवरी) को उस आदेश पर हस्ताक्षर किए थे जिसके चलते सीरिया के शरणार्थियों समेत छह अन्य देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर पाबंदी लग गई। उनके इस कदम की खासी आलोचना हुई। इन सात देशों में इरान, ईराक, लीबिया, सूडान, यमन, सीरिया और सोमालिया हैं।
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