किसानों की खुशहाली के लिए किसान आयोग का गठन किया जाएगा: अजित सिंह

लखनऊ। चौधरी चरण सिंह के पदचिन्हों पर चलने वाली राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजित सिंह ने कहा कि प्रदेश के किसानों की खुशहाली के लिए सरकार बनने के बाद किसान आयोग का गठन किया जाएगा तथ कृषि विकास दर आठ प्रतिशत प्राप्त करने के उपाय किए जाएंगे। इसके लिए कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार गन्ना किसानों का भुगतान 14 दिन में कराने तथा कृषि उपकरणों पर से राज्य कर को समाप्त किया जाएगा। सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए किसानों को नलकूप के लिए आन डिमांडविद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। उद्योग व व्यापार नीति को बढावा देने के लिए व्यापारी आयोग का गठन करने का भी निश्चच किया गया है।

ये सभी बाते रालोद के चुनाव घोषणा पत्र में कही गयी है। रालोद का घोषणा पत्र प्रथम चरण के मतदान के ठीक चार दिन पहले जारी किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया है कि किसानों को सामाजिक संरक्ष्ण प्रदान करने के लिए न्यूनतम मासिक आय पर सरकार निर्णय लेगी।हरब्लाक पर एग्री क्लीनिक खोला जाएगा।

किसान दुर्घटना बीमा की राशि दस लाख करने,स्मार्ट मंडी कीस्थापना तथा हर जिले में अत्याधुनिक पशु चिकित्सालय केन्द्र तथा न्याय पंचायत स्तर पर बीज केन्द्र की स्थापना किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कृषि भूमि पटटा कानून बनाया जाएगा।

सुशासन वप्रशासनिकसुधार के लिए पुलिस विभाग में राजनीतिक हस्तक्षेप समाप्त करने लोकपाल कानून को प्रभावी बनाने तथा आपकी सरकार आपके द्वार योजना लाई जाएगी। इसके अलावा कानूनी न्याय की दृष्टि से बुन्देलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ की स्थापना किए जाने का वादा किया गया है।

रालोद घोषणा पत्र में न्यायिक सेवाओ में पिछडी जाति अनुसूचित जाति के आरक्षण दिए जाने, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सरकारी नौकरियों में महिलाओ को 33 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के साथ राज्य कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन को बहाह करने का वादा किया गया है।

इसके अलावा 60 वर्ष की अधिक आयु वाले छोटी जोत के किसानो को मासिक पेंशन देने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।घोषणा पर में हर ब्लाक में जन औषधि केन्द्र की स्थापना करने तथा हर मंडल में पीजीआई के तर्ज पर एम्स स्थापित किए जाने का वादा भी किया गया है।

युवा नीति को लुभाने के लिए सभी सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा तथा कम्प्यूटर लैब की स्थापना करने और निजी स्कूलों में 30 प्रतिशत गरीब छात्रो का आरक्षण दिए जाने की पहल किए जाने का भी उल्लेख किया गया है।रोजगार को उपलब्ध कराने के लिए सरकार बनने के सौ दिन के भीतर सभी सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने को बरीयता दी जाएगी।

इसके अलावा मंडल स्तर पर जाब मेला लगाने तथा खिलाडियों को प्रोत्साहन देने के लिए पदक विजेताओं को सरकारी नौकरी देने एवं खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए जिलों में मल्टी स्पोर्टस स्टेडियम की स्थापना करने पर जोर दिया गया है। दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में मेट्रो चलाने का निश्चय किया गया है।कस्बी को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित करने की भी बात कही गयी है।