किसानों के फसली ऋण समेत सभी कर्ज माफ किए जाएं: जगरनाथ गोड

राजगढ़, मिर्जापुर: अखिल भारतीय किसान महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक राजगढ़ बाजार में आयोजित की गई, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में किसानों के धान का समर्थन मूल्य ₹4000 प्रति क्विंटल करने, क्रय केंद्रों पर फसल खरीद की गारंटी, आवारा पशुओं से फसलों की सुरक्षा, और किसानों के फसली ऋण माफ करने जैसे प्रमुख मुद्दे उठाए गए।

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महासभा ने सहकारी समितियों पर डीएपी और यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी मांग की। किसान-मजदूरों के बिजली बिल माफी और स्मार्ट मीटर लगाने पर रोक के लिए 18 अक्टूबर को चुनार तहसील और 5 नवंबर को मड़िहान तहसील में प्रदर्शन की तैयारी पर रणनीति बनाई गई।

जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश पटेल ने मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि कारपोरेट घरानों को बड़े ऋण माफ किए जा रहे हैं। उन्होंने किसानों के फसली ऋण माफ करने और फसल बीमा की राशि समय पर देने की मांग की। महासभा के जिला सचिव रविशंकर ने आवारा पशुओं से किसानों को हो रहे नुकसान और एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

बैठक में जिलाउपाध्यक्ष अंगद कुशवाहा, रामकृपाल, महेश सिंह, लालचंद पटेल और मनोज कुमार ने भी अपने विचार रखे।