लखनऊ: प्रभारी मंत्री ने ली समीक्षा बैठक, जानें क्या-क्या दिए निर्देश?

“लखनऊ में सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में हुई बैठक में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, ट्रैफिक जाम की समस्याओं और विकास कार्यों की समीक्षा की गई। आयुष्मान कार्ड की प्रक्रिया, 70 साल से ऊपर के लाभार्थियों के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने की बात कही गई। युवा उद्यमियों के लिए 5 लाख तक का ऋण बिना ब्याज और गारंटी के उपलब्ध होगा। 15 दिनों के भीतर अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के लिए एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।”

लखनऊ: मंत्री वित्त एवं संसदीय कार्य विभाग और प्रभारी मंत्री जनपद लखनऊ सुरेश कुमार खन्ना की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित अब्दुल कलाम सभागार में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शहर के ट्रैफिक जाम की समस्याओं, जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंच, तथा विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायकगण, जिलाधिकारी सूर्य पाल गंगवार, पुलिस अधिकारी अमित वर्मा, और अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में सुरेश खन्ना ने ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान का रिव्यू किया और समस्याओं के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने 70 साल से ऊपर के पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने की बात की, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना से वंचित न रहे। जन प्रतिनिधियों से उन्होंने कहा कि वे अपने क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों के नामों का प्रस्ताव संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएं, ताकि त्वरित लाभ पहुंचाने की कार्रवाई सुनिश्चित हो सके।

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मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज और बिना गारंटी के उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई। सुरेश खन्ना ने जनप्रतिनिधियों से इस योजना का अधिक प्रचार-प्रसार करने और लाभार्थियों को चिन्हित कर आवेदन कराने की अपील की। साथ ही, उन्होंने जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर 15 दिनों के भीतर संबंधित अधिकारियों से एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इस बैठक में, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, अतिक्रमण मुक्त शहर, गौ आश्रय केंद्रों की स्थितियों की समीक्षा, और स्वच्छता कार्यों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सुरेश खन्ना ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पारदर्शिता और टीम वर्क सुनिश्चित किया जाए, ताकि सरकार की योजनाओं का सही लाभ जनता तक पहुंचे।

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