नई दिल्ली: बहुचर्चित “वन नेशन-वन इलेक्शन” बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किया जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इसे सदन में प्रस्तुत करेंगे। सूत्रों के अनुसार, बिल पर विस्तृत चर्चा के लिए इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजा जाएगा।
कानून मंत्री ने जानकारी दी कि पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्चस्तरीय समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पूरी कर ली हैं। सरकार ने इसे संसद में पेश करने से पहले कैबिनेट से मंजूरी भी ले ली है।
वन नेशन-वन इलेक्शन का उद्देश्य देशभर में एक साथ चुनाव कराने की प्रक्रिया को लागू करना है, जिससे प्रशासनिक और वित्तीय संसाधनों की बचत हो सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बिल भारतीय चुनाव प्रणाली में बड़ा बदलाव ला सकता है।
बिल को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस होने की संभावना है। अब सभी की नजरें सोमवार को संसद में होने वाली इस ऐतिहासिक पेशकश पर टिकी हैं।
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