कैबिनेट बैठक में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए ₹7,927 करोड़ की लागत से तीन मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनसे यात्रा आसान होगी, लॉजिस्टिक लागत घटेगी और CO2 उत्सर्जन में कमी आएगी।
नई दिल्ली। कैबिनेट बैठक में रेलवे कनेक्टिविटी सुधारने के लिए ₹7,927 करोड़ की संयुक्त लागत से तीन बड़ी मल्टीट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। यह कदम देश में रेल नेटवर्क को अधिक कुशल, तेज़ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।इन परियोजनाओं का मुख्य उद्देश्य न केवल रेल यात्रा को आसान बनाना है, बल्कि लॉजिस्टिक लागत को भी कम करना है। इसके अतिरिक्त, यह पहल भारत के तेल आयात को घटाने और CO2 उत्सर्जन में कमी लाने में मदद करेगी।
:प्रमुख लाभ
1. यात्रा आसान होगी:
नई लाइनों से भीड़भाड़ कम होगी और यात्रा समय घटेगा।
2. लॉजिस्टिक लागत में कमी:
बेहतर ट्रैकिंग और तेज़ ट्रांसपोर्टेशन के कारण उद्योगों और व्यापारियों के लिए माल ढुलाई सस्ती होगी।
3. पर्यावरण संरक्षण:
कम तेल खपत और CO2 उत्सर्जन में कटौती से पर्यावरण को लाभ पहुंचेगा।
4. सतत विकास:
यह परियोजना भारत के ग्रीन एनर्जी और टिकाऊ विकास लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी।सरकार का उद्देश्य रेलवे के माध्यम से अधिक कार्बन-तटस्थ और ऊर्जा-कुशल परिवहन प्रणाली स्थापित करना है।