यूपी पुलिस रैंकिंग: राजधानी लखनऊ की गिरती रैंकिंग पर क्या है प्रशासन की राय?

“उत्तर प्रदेश में अक्टूबर माह के लिए जारी कानून व्यवस्था रैंकिंग में रामपुर जिला पहले स्थान पर और हमीरपुर दूसरे स्थान पर है। नोएडा कमीश्नरेट तीसरे स्थान पर जबकि लखनऊ 50वें स्थान पर। खराब प्रदर्शन करने वालों में प्रयागराज और आगरा भी शामिल हैं।”

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर माह के लिए सीएम डैशबोर्ड पर जारी कानून व्यवस्था रैंकिंग में रामपुर जिले ने पहला स्थान हासिल किया है। हमीरपुर और नोएडा कमीश्नरेट क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस रैंकिंग में लखनऊ 50वें स्थान पर रहा है, जो कि राज्य की राजधानी के लिए चिंता का विषय बन गया है।

प्रदेश के खराब प्रदर्शन वाले जिलों में बहराइच, मथुरा, पीलीभीत, प्रयागराज और आगरा जैसे जिलों के नाम भी शामिल हैं। इस रैंकिंग का उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए जिलों के बीच प्रतिस्पर्धा और जागरूकता को बढ़ावा देना है।

रैंकिंग का उद्देश्य

उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि इस रैंकिंग के जरिए जिले की पुलिस व्यवस्था को सुधारने और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिलों को प्रेरित किया जा रहा है।

क्यों रामपुर अव्वल है?

रामपुर का इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आना प्रशासन के कानून व्यवस्था में सुधार प्रयासों की ओर इशारा करता है। पिछले कुछ महीनों में जिले ने अपराध नियंत्रण, पुलिस प्रतिक्रिया समय और सुरक्षा बढ़ाने में बेहतर प्रदर्शन किया है।

लखनऊ की स्थिति पर सवाल

लखनऊ का इस रैंकिंग में 50वें स्थान पर होना सरकार के लिए एक चिंताजनक संकेत है। राज्य की राजधानी होने के बावजूद इस तरह की स्थिति प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाती है।

कमजोर प्रदर्शन वाले जिले

इस रैंकिंग में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले जिलों में बहराइच, मथुरा, पीलीभीत, प्रयागराज और आगरा जैसे जिलों का नाम आता है। इन जिलों में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने में लगातार समस्याएं आ रही हैं।

रैंकिंग कैसे तय होती है?

मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड पर हर जिले की कानून व्यवस्था की स्थिति को विभिन्न मानकों पर मापा जाता है, जिनमें अपराध दर, पुलिस के जवाबदेही समय, और नागरिक संतुष्टि जैसे कारक शामिल हैं।

 नोएडा कमीश्नरेट का स्थान

नोएडा कमीश्नरेट तीसरे स्थान पर है, जो उसके प्रभावी प्रशासन और पुलिस की सतर्कता का संकेत है। नोएडा प्रशासन का कहना है कि वे अपनी कानून व्यवस्था को और भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे।

 सरकार की सख्त मंशा

मुख्यमंत्री ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि वे कानून व्यवस्था में सुधार लाएं और इस रैंकिंग का इस्तेमाल अपनी प्रशासनिक कमियों को दूर करने के लिए करें।

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रिपोर्ट: मनोज शुक्ल