योगी सरकार की पहल: कुशीनगर का केला बनेगा वैश्विक पहचान का प्रतीक

“दस वर्षों में केला निर्यात में दस गुना वृद्धि हुई। यूपी के किसानों के लिए योगी सरकार की पहल और केंद्र की योजनाओं से लाभ होगा। 2025 तक निर्यात को एक अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य।”

लखनऊ । उत्तर प्रदेश के किसान अब केले की खेती से और अधिक कमाई करेंगे। केंद्र सरकार के निर्यात लक्ष्यों और राज्य सरकार की योजनाओं ने किसानों के लिए नए अवसर खोल दिए हैं। केंद्र सरकार ने अगले 2-3 वर्षों में केला निर्यात को 1 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। यूपी के किसानों को इस बढ़ते निर्यात का सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि राज्य की केले की खेती अब वैश्विक बाजारों तक पहुंच बना रही है।

दस वर्षों में निर्यात में दस गुना वृद्धि

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2013 में केले का कुल निर्यात 2.7 करोड़ अमेरिकी डॉलर था, जो 2023-24 में 25.14 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वैश्विक स्तर पर हेल्दी फूड की बढ़ती मांग के कारण आने वाले वर्षों में इस क्षेत्र में और भी संभावनाएं हैं।

योगी सरकार की योजनाएं:

योगी सरकार ने कुशीनगर को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) योजना के तहत केला घोषित किया है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण उत्पादन के लिए प्रति हेक्टेयर 38,000 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही, केले के प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों के लिए भी किसानों को प्रशिक्षण और बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है।

भारत: सबसे बड़ा उत्पादक, लेकिन निर्यात में कम हिस्सेदारी

भारत दुनिया का सबसे बड़ा केला उत्पादक है, लेकिन वैश्विक निर्यात में भारत की हिस्सेदारी केवल 1% है। लगभग 9.61 लाख हेक्टेयर भूमि पर केले की खेती की जाती है, जिससे 3.5 करोड़ मीट्रिक टन उत्पादन होता है।

भविष्य की योजनाएं:

केंद्र सरकार ने मुंबई में ‘सेलर-बायर मीट’ आयोजित करने की योजना बनाई है। साथ ही, समुद्री रास्ते से केले का निर्यात बढ़ाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू किए जा रहे हैं। इन योजनाओं का उत्तर प्रदेश के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा।

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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल