जमीन पैमाइश के लंबित मामलों को निपटाने के लिए प्रशासनिक अभियान शुरू

कुशीनगर। जमीन पैमाइश के लंबित मामले अब तेजी से निपटाए जाएंगे। जिले के नए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर ने राजस्व अधिनियम की धारा-24 के तहत निर्णित प्रकरणों में भूमि पैमाइश व पत्थर नसब के लंबित मामलों को जल्द निस्तारित करने के लिए विशेष अभियान की शुरुआत कर दी है। इस कार्य के लिए जिलेभर की सूची तैयार कर तय तिथियों के अनुसार राजस्व टीमें मौके पर जाकर कार्य करेंगी।

कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जिलाधिकारी तंवर ने बताया कि उनके संज्ञान में आया है कि सक्षम राजस्व न्यायालय द्वारा आदेश पारित हो जाने के बावजूद कई वर्षों से भूमि की पैमाइश नहीं हो सकी है। परिणामस्वरूप विवाद बने हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब हर मामले के लिए अलग-अलग तिथि तय कर दी गई है और उन तिथियों पर राजस्व टीमों को अनिवार्य रूप से मौके पर पहुंचकर भूमि पैमाइश एवं चिन्हांकन कराना होगा।

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इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी ने गेहूं की खरीद के लिए जिलेभर में की जा रही व्यवस्थाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य ₹2425 प्रति कुंतल की दर से जिले में 84 क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। खास बात यह है कि 40 मोबाइल क्रय केंद्र भी किसानों की सुविधा के लिए स्थापित किए गए हैं, जो किसानों के दरवाजे पर ही गेहूं की तौल और खरीद का कार्य करेंगे। इससे किसानों को केंद्र तक अनाज ढोने की आवश्यकता नहीं होगी।

कृषकों की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी शुरू किया गया है। किसान मोबाइल नंबर 9454416282 पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रार्थना पत्रों और राजस्व वादों का निस्तारण शीघ्र, गुणवत्तापूर्ण और संतोषजनक तरीके से किया जाएगा। साथ ही शासन की लोककल्याणकारी योजनाओं को शत-प्रतिशत पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने पर प्रशासन का विशेष जोर रहेगा।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वैभव मिश्रा, अपर जिला सूचना अधिकारी राहुल कुमार सहित जिले के प्रमुख पत्रकार भी मौजूद रहे।